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सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को अपने फैसले को राहत दे दी है। अदालत ने ये फैसला एक गर्भवती अभ्यर्थी की सुनवाई के दौरान दिया। वे गर्भावस्था के कारण शारीरिक परीक्षण में शामिल नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति एक प्रमुख आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी महिलाओं को राहत दे दी है, जो पिछले साल बिहार पुलिस चयन प्रक्रिया के लिए अपनी गर्भावस्था के कारण शारीरिक परीक्षण में उपस्थित नहीं हो सकी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ इन सभी महिलाओं का शारीरिक परीक्षण करें और उन्हें समायोजित करें।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि- “महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को देखते हुए पुलिस बल में महिला सदस्यों की उपस्थिति, समय की प्रमुख आवश्यकता है। इस प्रकार हमें लगता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि पुलिस सेवाओं में महिलाओं का उच्च प्रतिनिधित्व बना रहे।”

प्रतिवादी की उपस्थिति या अपील दायर करने के लगभग एक महीने के अंदर 27 सितंबर को मामले का निस्तारण करते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने सिर्फ गर्भावस्था के कारण स्थगन की मांग की थी। उन्हें शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाना चाहिए चूंकि पिछले साल विज्ञापित सीटों को भर दिया गया था। इसलिए योग्य उम्मीदवारों को उन रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जिन्हें इस वर्ष विज्ञापित किया गया था।

पीठ ने कहा कि, ”इस तरह की प्रक्रिया को दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हम इस बात से सचेत हैं कि यह संभवतः बाद की परीक्षा के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को कम कर देगा, लेकिन यह पूर्वोक्त निर्देश का प्राकृतिक परिणाम है।”

यह आदेश एक खुशबु शर्मा द्वारा दायर अपील में पारित किया गया था। जिसने पटना हाईकोर्ट की एक दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को इस अपील में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया था, जिसमें खुशबू शर्मा को राहत मिली थी। एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि दो महीने के बाद अपीलकर्ता की शारीरिक परीक्षा के लिए कोई भी तारीख तय करें। अब सर्वोच्च अदालत ने राहत दी है।

संजय रमन सिन्हा

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