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कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि आयोग के उपचुनाव टालने के फैसले को कांग्रेस ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने कांग्रेस पर नाराज़गी जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि जब हम यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ये अनुमति दी है कि वो हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकने की अर्जी दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले पर आयोग रोक लगाने की इजाजत चाहता है।

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। बागी विधायकों ने अपनी अयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद न्यायमूर्ति एम.एम. शांतनगौदर ने खुद को कर्नाटक से होने का हवाला देते हुए कहा कि कहा था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दे रही है।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जद-एस सरकार के 15 बागी विधायक अपना इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी।

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