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सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मेघालय सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने में असफल रहने के एवज में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाया गया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा कराए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से निकाला गया कोयला कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सौंपे। सीआईएल इस कोयले को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राज्य सरकार को देगी।

बता दें राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 4 जनवरी को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध खनन हो रहा है।

गौरतलब है कि पिछले साल 13 दिसंबर को राज्य के पूर्वी जयंतियां पहाड़ी जिले में एक अवैध खदान में 15 लोग फंस गए थे। कई दिनों तक खदान के अंदर मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया था। जिसके बाद उनमें से कुछ शव ही बाहर निकल पाये थे।

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