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सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वैधता के साथ विभिन्न प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। सुनवाई को दौरान जस्टिस रमना ने कहा कि हम केवल अनुराध भसीन और गुलाम नवी आजाद की याचिका पर सुनवाई करेंगे। हमने पहले ही साफ किया कि डिटेंशन के मामले मे कोई सुनवाई नही करेंगे। उन्होंने दोनों पक्षों को साथ ही ये भी कहा कि अपनी सबमीशन रखते समय दलीलों को ना दोहराएं।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कश्मीर में हर दिन हालत में लगातार सुधार हो रहा है और याचिकाकर्ताओ की तरफ से लगाए जा रहे आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं।

इस पर जस्टिस रमना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपको जम्मू-कश्मीर प्रतिबंधों के हर सवाल का जवाब देना होगा।

मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वहां अनुच्छेद 370 हटाया गया। लोकतंत्र मे हर तरह के मसले पर विचार करने की आजादी है। कश्मीर में सभी गतिविधियां सख्त प्रतिबंध में हो रही हैं। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद की समस्या केवल कुछ क्षेत्रों में ही मौजूद है लेकिन पूरे आबादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अरोड़ा के हांगकांग प्रकरण का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि  नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहीं बेहतर है।

सॉलिस्टर जनरल ने जम्मू कश्मीर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा की सरकार का मौलिक कर्तव्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना है। सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि किसी के अधिकार नहीं छीने गए बल्कि कश्मीर के लोगों को अधिकार दिए गए हैं।

एसजी तुषार मेहता ने कश्मीर में आतंकवाद के आंकडे पेश किए।

सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि उन अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूं जो छीने नहीं गए बल्कि पहली बार जो कश्मीर की जनता को दिया गया है।

सॉलिस्टर जनरल ने बेंच को बताया कि 20 हजार पश्चिमी पाकिस्तानी भी नागरिकता का लाभ ले रहे हैं।

अब विकास का कार्य ज़मीन पर हो रहा है।

सीधे पंचायतों को पैसा जा रहा है।

सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि हमारे पास जम्मू कश्मीर, लद्दाक तीनो के लिए चार्ट है। हम वहाँ की स्थिति को लगातार रिव्यु कर रहे हैं।

हर इलाके में स्कूल खोले जा रहे हैं।

23 अक्टूबर तक  अधिकतर स्कूल खुल गए हैं।

अस्पतालों मे भी मरीजो का इलाज हो रहा है। दवाईयां उपलब्ध है।

रोजमर्रा की चीजों प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हैं।

सेबों को सरकार किसानों से ऊंचे दामों पर खरीदी रही है।

श्रीनगर मे 55 जगहों पर इंटरनेट की सुविधा है। अनंत नाग में 41, बारामुला में 35, बांदीपुरा 20 टर्मिनल है जहाँ से इंटरनेट उपलब्ध है।

सॉलिस्टर जनरल ने कहा सुरक्षा को देखकर निर्णय लिए जा रहे हैं।

सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

SG ने कहा कि याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन के अलावा सभी दूसरे अखबार प्रकाशित किये जा रहे है। सिर्फ उनको ही प्रकाशन की समस्या है वे अपना अखबार दूसरी जगह से प्रकाशित कर रही हैं।

-संजय रमन सिन्हा

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