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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हो रहा है। संसद का ये सत्र एक बार फिर हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग थी कि दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले सरकार एक बार फिर सर्वदलीय बैठक करे, लेकिन सरकार ने यह बैठक नहीं बुलाई। ऐसे में सरकार को संसद में विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना होगा।

माना यह जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में हुए एनकाउंटर में आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी के मारे जाने और मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में विस्फोट की घटना पर संसद में विस्तृत बयान दे सकते हैं। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।

संसद के इस सत्र में विपक्षी रामजस कॉलेज में हुए विवाद को भी उठा सकती है। वहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि संसद के इस सत्र में जीएसटी बिल को पास कराया जा सके। जीएसटी बिल 27 मार्च को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं एसजीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी के ड्राफ्ट को जीएसटी काउंसिल में पारित किया जाएगा। 16 मार्च को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है।

वहीं कांग्रेस और टीएमसी ने मिड डे मील स्कीम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने के खिलाफ सदन में चर्चा का नोटिस दिया है। हालांकि सरकार ने इस पर अपनी सफाई दे दी है लेकिन मुद्दा दोनों सदनों खासकर राज्यसभा में उठ सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेस में हुई हिंसा को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकती है।

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