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New Delhi: राजस्थान उच्च न्यायालय ने अशोक गहलोत सरकार और राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को एक अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। दरअसल, हाल ही में कोर्ट ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली आजीवन सुविधाओं में कुछ कटौती की है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद नए नियमों को लागू नहीं किया गया है। अब इस मामले में अशोक गहलोत और राजस्थान के मुख्य सचिव को 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है।

मामले में याचिकाकर्ता 88 वर्षीय मिलाप चंद डांडिया हैं। उन्होंने राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली आजीवन सुविधाएं जैसे- आजीवन बंगला, टेलीफोन समेत आदि के खिलाफ हाई कोर्ट में केस लड़ा और जीत हासिल की। याचिकाकर्ता मिलाप चंद डांडिया का प्रतिनिधित्व उनके वकील विमल चौधरी ने किया।

इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा नोटिस जारी किया गया था। मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपना फैसला दिए जाने के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गहलोत सरकार ने अदालत के आदेश को लागू नहीं किया है।

इसके बाद डांडिया ने अवमानना ​​याचिका दायर की। याचिकाकर्ता मिलाप चंद डांडिया के वकील ने कहा, “इस मामले में अदालत ने राजस्थान सरकार और मुख्य सचिव, डीबी गुप्ता को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।”

 

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