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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा चुनाव 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फडणवीस को चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में देवेंद्र फडणवीस को मिली क्लीन चिट को खारिज कर दिया है।

वहीं सीजीआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस चलेगा। बता दें कि हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2014 विधानसभा में अपने ऊपर लंबित 2 आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाई। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट याचिका खारिज कर चुका है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सतीश उके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया कि फडणवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है।

बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का एलान किया जा चुका है। दोनों राज्यों में एक ही चरण में 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखेगा। यही नहीं आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा ने देने वाले उम्मीदवार का पर्चा रद करने की बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही।

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