Tihar Jail में बढ़ती अनियमितताओं पर आखिरकार Supreme Court की गाज गिर ही गई। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एक झटके में तिहाड़ जेल के 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद से सस्पेंड कर दिया गया है। इसे तिहाड़ जेल के इतिहास में अब तक का सबसे सख्त एक्शन कहा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने जेल नियमावली के खिलाफ जाकर बंद कैदियों को अवैध रूप से सुविधाएं प्रदान की।
देश की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के अधिकारी-कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर कंपनी ‘यूनिटेक लिमिटेड’ के मालिक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान जेल नियमावली के खिलाफ जाकर मदद की।
चंद्रा बंधु तिहाड़ जेल से मुंबई की जेलों में भेजे गये
बताया जा रहा है कि अजय चंद्रा और संजय चंद्रा जेल में रहकर यूनिटेक कंपनी के कामकाज में गैरकानूनी तौर पर हस्तक्षेप कर रहे थे। जब इस मामले ने विवाद का रूप लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया।
26 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 28 अगस्त को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुंबई के आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल में अलग-अलग शिफ्ट कर दिया जाए।
चंद्रा बंधुओं को मुबई की जेलों में शिफ्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर को दिये एक अन्य आदेश में दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा कि वह जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके मामले की जांच पूरी करें। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच पूरी होने तक सभी आरोपियों को पद से सस्पेंड रखने का भी आदेश दिया।
जेल प्रशासन ने किया 32 अधिकारियों-कर्मचारियों को सस्पेंड
कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत मामले में केस दर्ज किया और उसके अगले दिन जेल प्रशासन ने अपने 30 अधिकारियों और कर्मचारियों को पद से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने कांट्रैक्ट पर काम कर रहे दो कर्मचारियों को सीधे जेल से बाहर का रास्ता दिखा है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जिन जेल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एक्शन लिया है, उनमें एक अधीक्षक, एक उपाधीक्षक, सात सहायक उपाधीक्षक, 10 हेड वार्डर और 11 वार्डर शामिल हैं।
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