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अगले वित्त वर्ष के लिए मोदी सरकार के बजट की तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। खबरों की माने तो वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही पेश करेंगे। वहीं सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने एक दिसंबर से मीडिया के लिए मंत्रालय में प्रवेश बंद कर दिया है।

बता दें कि पिछले साल पहली बार बजट फरवरी माह में पेश किया गया था। इस बार भी यह फरवरी के पहले हफ्ते में ही पेश किया जाएगा। वहीं आधिकारिक सूत्रों की मानें तो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और इसे काफी गति भी मिल चुकी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने एक दिसंबर से मीडिया का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने यह सब बजट की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए किया है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली की बजट टीम में वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला और राधाकृष्णन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार शामिल हैं। अधिकारियों में वित्त सचिव हंसमुख अधिया, आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग, व्यय सचिव ए एन झा, विनिवेश सचिव एन के गुप्ता और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल ही आम बजट के साथ रेल बजट को जोड़ दिया गया था। पिछले 92 साल से जारी अलग रेल बजट पेश करने की परंपरा को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि रेलवे के आय-व्यय का ब्योरा अब आम बजट का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि पीआईबी कार्ड धारक पत्रकार कभी भी बिना पूर्व स्वीकृति के नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश कर सकते हैं। अब एक दिसंबर से इस पर रोक लग जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा।

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