सरकार संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत से कुछ घंटे पहले सोमवार शाम को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। सरकार का कहना है कि इस महीने की 18 तारीख से संसद सत्र से पहले, 17 तारीख को शाम 4.30 बजे एक सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाई गई है। इसके लिए निमंत्रण भेज दिया गया है।
बता दें कि सोमवार की सर्वदलीय बैठक में अगले सप्ताह के सत्र के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है, जिस पर स्पष्टता की कमी के कारण अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें चर्चा है कि सरकार देश का आधिकारिक नाम इंडिया से भारत में बदलने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी।
पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जी20 नेताओं को औपचारिक निमंत्रण में उन्हें ” प्रेसिडेंट ऑफ भारत” बताया गया था, जिस पर विपक्ष ने आक्रोश व्यक्त किया था। सरकार ने संविधान में प्रासंगिक पंक्ति की ओर इशारा किया, जो कहती है, “इंडिया, यानी भारत”।
ऐसी भी चर्चा है कि संसद को औपचारिक रूप से पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार की विशेष सत्र की घोषणा की विपक्षी नेताओं ने व्यापक आलोचना की है।
इस बीच, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि “यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बिना बुलाया गया है”। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, “हममें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है… हमें केवल इतना बताया गया है कि सभी पांच दिन ‘सरकारी कामकाज’ के लिए आवंटित किए गए हैं।”
