Assembly Election 2022: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में फिजिकल राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लिया है। हालांकि, ईसीआई ने राजनीतिक दलों के लिए इस हद तक छूट दी है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की इनडोर बैठकें या हॉल की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों के साथ बैठकें की जा सकती है।
ECI ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य/जिला प्रशासन को आदर्श आचार संहिता और कोविड से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
Assembly Election 2022: 15 जनवरी तक लगाई गई थी रोक
गौरतलब है कि 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग के पोल पैनल ने बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और इसी तरह के शारीरिक प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और पांच राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर सार्वजनिक रैलियों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया है।
Assembly Election 2022: मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने स्वास्थ सचिव के साथ की बैठक
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव और पांच चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ चुनावी रैलियों और रोड शो करने से पहले virtual meetings की। जिसमें सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोरोना की स्थिति पर फीडबैक लिया है।
गौरतलब है कि निर्धारित बैठक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ हुआ। इससे पहले 8 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रकार के रैलियों, रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब शनिवार के बैठक के बाद चुनाव आयोग ने इसे 22 जनवरी तक बढा दिया है।
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