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Farmers Protest: विवादास्पद कृषि कानून खत्म, राजपत्र में अधिसूचना जारी

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

किसानों की मौत का आंकड़ा न होने की बात पर Congress हमलावर, Alka Lamba बोलीं- ”सरकार के पास आकंड़े तो नहीं अकड़ बहुत है”

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Farmers Protest: मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे के सवाल पर बोली सरकार- हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं

Farmers Protest: केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। यह बात सरकार ने सदन में खुद स्वीकार की है। दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।

Farm Laws के बाद क्या MSP के मुद्दे पर झुकेगी मोदी सरकार? किसानों से चर्चा के लिए मांगे 5 नाम

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

Farmers Protest: किसानों की ये 5 मांगें मान ले सरकार तो खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन

किसानों ने आज 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को वापस ले लिया लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का एलान किया था। इस बाबत कैबिनेट ने फैसले को मंजूरी दे दी है।

अपनी मांगों पर अड़े किसानों से कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar की अपील, ‘बड़े मन का परिचय दें, घरों को वापस लौटें’

कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने आज किसानों से घर वापस लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं।

आंदोलन में जिन किसानों की गई जान, उन्हें मिले मुआवजा- Arvind Kejriwal, अन्य मांगों का भी किया समर्थन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'किसानों की जो भी मांगे हैं हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसानों की MSP की मांग जायज़ है। जितने भी झूठे मामले दर्ज़ किए गए हैं किसानों पर उन्हें वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन 700 किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठें हैं हम उनके साथ हैं। किसान तय करेंगे कि वो वहां से कब उठेंगे। '

Kangna Ranaut को Delhi Assembly ने किया तलब, भेजा समन

Delhi Assembly ने अभिनेत्री Kangna Ranaut को समन भेजकर शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होने को कहा है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली विधानसभा की समिति के प्रमुख आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा हैं।

Kangana Ranaut की बढ़ी मुसीबत, मुम्बई के खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज

Kangana Ranaut द्वारा किसानों के विरोध को 'खालिस्तानी आंदोलन' बताने और किसानों को ‘खालिस्तानी’ कहने पर मुम्बई के खार पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 295(अ) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

किसान हुए ठगी का शिकार, Subsidy दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर फरार हुए दलाल

भोले-भाले किसानों को ठगी का शिकार बना रहे दलाल नई साजिशें तैयार कर इन दिनों पखांजुर (छत्तीसगढ़) के किसानों को ठगे रहे हैं। बता दें कि मत्स्य विभाग से अनुदान की राशि स्वीकृत करवाने का प्रलोभन देकर किसानों को ठगा गया।

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