सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण बिल को लेकर जारी हुई सरकार की अधिसूचना के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10 फीसदी आरक्षण का कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा।
इसमें सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं। हालांकि वर्तमान कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और यह 10 फीसद अतिरिक्त होगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी, एआईसीटीई और अन्य अधिकारियों के साथ इसके लिए मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि 10 फीसद के कोटे को 2019 से ही लागू करने के लिए तुरंत कॉलेजों-विवि को सूचित कर दिया जाएगा साथ ही संसद को भी सूचना दी जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दस फ़ीसदी आर्थिक आरक्षण के लिए कॉलेजों-यूनिवर्सिटी में 25 फ़ीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि मौजूदा कोटे पर असर न पड़े। आपको बता दें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी। जिससे बिल ने अब कानून का रूप ले लिया।
इन शर्तों के आधार पर मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ
1. कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो।
2. मकान है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो।
3. निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 गज से कम जमीन हो।
4. निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 गज से कम जमीन हो।
