नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर फंसा पेंच; हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

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OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
OROP: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

OBC Reservation: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर पेच फंस गया है। यूपी सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर विचार करने को कहा है। दरअसल यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया था। जिसमें बताया गया था कि नगर निकाय की 762 सीटों में से कितनी ओबीसी के लिए होंगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को इस चुनाव संबंधी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए 31 जनवरी 2023 तक चुनाव संपन्न कर लिया जाए।

OBC Reservation: सीएम योगी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की कही थी बात

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद सरकार ने आयोग का भी गठन किया था। सीएम योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि ओबीसी आरक्षण होने के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा। सीएम द्वारा यह भी कहा गया था कि वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वह इसके लिए वहां भी अर्जी डालेंगे।

ओबीसी आरक्षण के विषय पर भाजपा की घड़ियाली सहानुभूति- अखिलेश यादव

नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर फंसे पेच पर अब विपक्ष पलटवार हो गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी।

मायावती ने ट्वीट कर साधा निशाना

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज भाजपा को जरूर देगा।

पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार खत्म होने के कगार पर – प्रियंका गांधी वाद्रा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि BJP के गड़बड़ रवैये के कारण पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, जब भी सामाजिक न्याय व आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है, बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। यूपी के नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के गड़बड़ रवैये से OBC वर्ग का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का हक मिलना चाहिए। BJP का आरक्षण विरोधी रुख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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