देश में पेगासस जासूसी मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। संसद से लेकर चाय की टपरी पर पेगासस ही चल रहा है। यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पेगासस जासूसी मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांज कराने की मांग की गई है।
पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी (मार्क्सवादी) यानि सीपीआइ(एम) के नेता और राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास(John Brittas) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जॉन ब्रिटास ने सरकार द्वारा पत्रकार और नेताओं की इजरायली सॉफ्टवेयर से जासूसी कराने वाले कांड की जांज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा यह जांच एसआईटी द्वार होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने याचिका में कहा कि गंभीर आरोपों के बाद भी सरकार ने इसकी जांच कराने की परवाह भी नहीं की है।
याचिका में कहा गया है कि ऐसी हालात में याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि इस मुद्दे में नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार और राज्य की निगरानी शक्तियों का घोर दुरुपयोग शामिल है।
याचिका में कहा गया है कि अगर पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल अनाधिकृत तरीके से किया गया था जो कि अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और पुट्टस्वामी मामले में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई निजता के अधिकार के मुंह पर एक तमाचा भी है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए याचिका में संचार मंत्री अश्विनी वैश्नव के बयान को भी कोट किया है। जहां उन्होंने कहा था कि कोई अनधिकृत अवरोधन नहीं हुआ है, जिससे अवरोधन अधिकृत होने पर एक अनुमानित प्रश्न को जन्म देता है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि, सरकार इस बारे में कोई बयान नहीं दे रही है कि इस तरह के अवरोधन को कैसे अधिकृत किया गया है।
इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है।
गौरतलब है कि मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भारी हंगामे के साथ हुई। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दलों ने इतना हंगामा किया कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे पर केंद्रीय संचार मंत्री राज्यसभा में बयान पेश करने वाले हैं। मॉनसून सत्र में यह बड़ा मुद्दा बन गया है।
