गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला! राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द

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Rajiv Gandhi Foundation
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Rajiv Gandhi Foundation: भारत में गांधी फैमिली से जुड़ा राजीव गांधी फाउंडेशन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गांधी परिवार से जुड़ी एक गैर-सरकारी संगठन को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) (Foreign Contribution (Regulation) Act) लाइसेंस को कथित रूप से विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर-सरकारी संगठन है।

Rajiv Gandhi Foundation: गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द किया

सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ के पदाधिकारियों को भेजी गई है।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल हैं। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर पिछले काफी समय ये सवाल उठाए जा रहे थे। इन्हीं सवालों के बीच साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक कमेटी बनाई थी, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों और कई अन्य चीजों पर जांच करेगी।

1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप है। जून 2020 में बीजेपी ने फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया था। फाउंडेशन पर 90 लाख रुपए फंडिंग का आरोप है।

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