चारा घोटाला की तरह अब राशन घोटाला आया सामने, केजरीवाल सरकार कराएगी सीबीआई जांच

हालांकि केजरीवाल सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। बता दें कि कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राशन की दुकानों का लाइसेंस रखने वाले और कई ऐसे परिवारों के पास भी नैशनल फूड सिक्यॉरिटी (एनएफएस) कार्ड हैं, जिनकी हैसियत नौकर रखने की है। गाड़ियों पर कैग ने कहा कि  2016-17 में जिन 207 गाड़ियों को राशन ढुलाई के काम में लाया गया, उनमें 42 के रजिस्ट्रेशन ही नहीं हैं। इसके आधार पर कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह शक जताया है कि वास्तव में राशन का वितरण हुआ ही नहीं और अनाज चोरी की आशंका से इनकार नहीं जा सकता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देर शाम ट्वीट किया कि सीएजी रिपोर्ट में दर्ज हर घोटाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने राशन की डोरस्टेप डिलिवरी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल ने कहा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर अनाज की ढुलाई इस बात की ओर इशारा करती है कि अनाज लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इस घोटाले की जांच सीबीआई से करायी जानी चाहिए।