राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला (Delhi Liquor Policy Case) मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी है। बता दें कि सिसोदिया को ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2022 में नवंबर में लाई गई थी दिल्ली आबकारी नीति
दिल्ली आबकारी नीति पिछले साल 2022 में नवंबर में लाई गई थी। समीर महेंद्रू का इस नीति को लाने में अहम योगदान है। नीति में कई तरह के कथित खामियों और गड़बड़ी के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितता मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी
Liquor Policy Case: ‘जासूसी कांड’ में भी फंसे Manish Sisodia
मालूम हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मनीष सिसोदिया और पांच अन्य के खिलाफ ‘फीडबैक यूनिट’ में FIR दर्ज की है। सीबीआई ने मनीष के खिलाफ जासूसी कांड में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने एक फीडबैक यूनिट तैयार की थी। इस यूनिट के माध्यम से लोगों की जासूसी कराई गई। आरोप है कि इसे तैयार करते वक्त एलजी की सहमति भी नहीं ली गई थी।
बता दें कि 22 फरवरी को, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के विभाग के माध्यम से ‘राजनीतिक खुफिया जानकारी’ एकत्र करने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को मंजूरी दे दी थी।
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