विषय Supreme Court Latest News Update; Chief Justice of India

Tag: Supreme Court Latest News Update; Chief Justice of India

Supreme Court से ममता सरकार को लगा झटका, बॉडीगार्ड की मौत मामले में Suvendu Adhikari को राहत

Suvendu Adhikari:सुप्रीम कोर्ट से बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को राहत मिल गई है।

Supreme Court पहुंचा गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला

Supreme Court: गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवाद का मामला अब Supreme Court पहुंच गया है।

Supreme Court ने कोविड मौतों के मुआवजे के मामले में Yogi Government को लगाई फटकार

Supreme Court ने बुधवार को कोविड से हुई मौतों के लिए मुआवजा को लेकर यूपी की Yogi Government को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के भयावह दौर में इस महामारी से मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि को लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Supreme Court Collegium ने समलैंगिक वरिष्ठ वकील Saurabh Kripal को Judge बनाने की सिफारिश की

Supreme Court Collegium ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ समलैंगिक अधिवक्ता सौरभ कृपाल (Saurabh Kirpal) को दिल्‍ली हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है। अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की इस सिफारिश को मान लेती है और कानून मंत्रालय इसे हरी झंडी दे देता है तो सौरभ कृपाल देश के पहले समलैंगिक जज बन सकते हैं।

Supreme Court ने महिलाओं को Permanent Commission नहीं दिए जाने पर Army को लगाई फटकार

Supreme Court के आदेश देने के बावजूद 72 महिलाओं को Permanent Commission न देने पर भारतीय सेना को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा की प्रथम दृष्टि में यह लग रहा है की कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है फिर भी हम एक मौका देते हैं की सेना अपनी गलती को सुधार ले।

Supreme Court ने Rajasthan में बजरी खनन को दी हरी झंडी

Supreme Court ने राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक को हटा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखे फैसले में एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए खनन गतिविधियों को मंज़ूरी दे दी। इस मामले में फैसले सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ही राजस्थान में बजरी का खनन किया जाए।

Supreme Court ने NCRDC में रिक्तियों पर स्टेटस रिपोर्ट नहीं दाखिल करने पर राज्य सरकारों को लगाई फटकार

Supreme Court ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्तियों पर स्टेटस रिपोर्ट नहीं दाखिल करने पर राज्य सरकारों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चेतावनी दी है कि अगर दिये गये तय समय में स्टेटस रिपोर्ट नहीं दाखिल होती है तो उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Supreme Court ने Manipur Assembly मामले की सुनवाई में कहा, विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर Governor फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते

Supreme Court ने Manipur Assembly मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के विचार पर फैसला लेने में राज्यपाल देरी नहीं कर सकते हैं। मणिपुर विधानसभा में 12 बीजेपी विधायकों के लाभ के पद के संदर्भ में अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपने विचार से अवगत करा दिया है लेकिन गवर्नर उस विषय में फैसला सुनाने से देरी कर रहे हैं।

कई राज्‍यों के High Court के Chief Justice को बदलने का प्रस्‍ताव, जानिए किसे कहां मिल सकती है नियुक्ति

देश के कई High Court के Chief Justice को बदलने का प्रस्‍ताव दिया गया है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ (Ravi Malimath) को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का चीफ जस्टिस बनाने और डी न पटेल (D.N. Patel) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट पादरी और रेप सर्वाइवर की शादी के फैसले को किया नामंज़ूर

Supreme Court rejected the decision of marriage of rapist padari and rape survivor सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट पादरी और रेप सर्वाइवर की शादी के फैसले को किया नामंज़ूर

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