Cash For Query Case: एथिक्स कमेटी ने खारिज की सांसद महुआ मोइत्रा की मांग, दो नवंबर को पेश होने का दिया आदेश

Cash For Query Case: महुआ को कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पेश होने के लिए और समय देने...

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Cash For Query Case: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें 2 नवंबर को सुबह 11 बजे पेश होकर अपने बचाव में तथ्यों को रखने के लिए कहा है। इससे पहले, महुआ को कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए  पेश होने के लिए और समय देने की मांग की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है।

इससे पहले, महुआ के खिलाफ शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था।

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Cash For Query Case: Mahua Moitra

महुआ मोइत्रा ने पेश होने के लिए मांगा था वक्त

महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को ‘एक्स’ (पूर्म में ट्विटर) पर लिखा था, “मैं गवाही देने के लिए उत्सकु हूं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से मैं चार नवंबर तक व्यस्त हूं। इसलिए मैं कमेटी के सामने पेश होने में असमर्थ हूं।”

उन्होंने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को लिखे पत्र में कहा था, “मैं पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। मैं पहले से ही 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई पूर्व-निर्धारित विजयादशमी कार्यक्रमों/बैठकों (सरकारी और राजनीतिक दोनों) में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ऐसे में 31 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकती।”

उन्होंने कहा, “इसलिए, मैं 5 नवंबर 2023 के बाद समिति की पसंद की किसी भी तारीख और समय पर समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध करती हूं।”

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Cash For Query Case: “इसके बाद कोई तारीख नहीं…”

महुआ मोइत्रा के पत्र का संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर के निर्देश पर उन्हें पत्र लिखकर कमेटी के सामने 2 नवंबर को 11 बजे पेश होने को कहा है। इसके साथ ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को लिखे पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि मामले की गंभीरता और संसद के सम्मान से जुड़ा मामला होने के कारण अब इस तारीख को आगे बढ़ाने का महुआ मोइत्रा का कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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